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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 आखिरकार समाप्त हो गई है। इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नकल-मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे। इसके बावजूद परीक्षा के दौरान कुछ जगहों से नकल की शिकायतें भी सामने आईं। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस वर्ष करीब 2.87 लाख छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी। वहीं कई जिलों के परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए हैं। इस पूरे मामले ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा विभाग के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा से दूर क्यों रहे और बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए। खत्म हुई यूपी बोर्ड की परीक्षाएं यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च 2026 में सफलतापूर्वक संपन्न हो गईं। राज्यभर के हजारों परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद बोर्ड ने जानकारी दी कि इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई स्तरों पर निगरानी रखी गई थी। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं की गई थीं। फिर भी कुछ स्थानों पर नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया। इसी कारण कई परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। 2.87 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा छोड़ी इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 2.87 लाख छात्र-छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। यह संख्या हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं को मिलाकर है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के अनुपस्थित रहने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे: विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ छात्र जानबूझकर परीक्षा छोड़ देते हैं ताकि अगले साल बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा दे सकें। कई परीक्षा केंद्रों पर मिली नकल की शिकायत परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों से नकल और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें भी मिलीं। जानकारी के अनुसार 12 जिलों के 16 परीक्षा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा 11 जिलों के 17 परीक्षा केंद्रों पर नकल से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। इन मामलों की जांच के बाद बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों और परीक्षा केंद्रों से जवाब मांगा है। बोर्ड का कहना है कि अगर जांच में कोई केंद्र दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा को नकल-मुक्त बनाने के लिए सख्ती यूपी बोर्ड ने इस बार परीक्षा को पूरी तरह नकल-मुक्त बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। परीक्षा केंद्रों पर: जैसी व्यवस्थाएं की गई थीं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और नकल जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना था। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर परीक्षा की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। हजारों परीक्षा कक्षों में लगी निगरानी व्यवस्था परीक्षा के दौरान राज्यभर के हजारों परीक्षा केंद्रों और परीक्षा कक्षों में निगरानी व्यवस्था लागू की गई थी। अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मदद से परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ने में मदद मिली। डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से परीक्षा की लाइव निगरानी भी की गई। परीक्षा के बाद अब शुरू होगा मूल्यांकन परीक्षा समाप्त होने के बाद अब अगला चरण कॉपी जांच यानी मूल्यांकन प्रक्रिया का है। बोर्ड के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कई मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में शिक्षक और परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जो निर्धारित समय के भीतर कॉपियों की जांच करेंगे। परिणाम जारी होने का इंतजार मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को सबसे ज्यादा इंतजार रिजल्ट का होगा। आमतौर पर यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम कुछ ही सप्ताह बाद घोषित कर दिया जाता है। इस बार भी उम्मीद है कि कॉपी जांच पूरी होते ही बोर्ड रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन देख सकेंगे और आगे की पढ़ाई या करियर के लिए कदम उठा सकेंगे। परीक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश यूपी बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से परीक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहा है। नकल माफिया और पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कई नए नियम लागू किए हैं। परीक्षा केंद्रों की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को ईमानदार और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण मिल सके। निष्कर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कई मायनों में चर्चा का विषय रही। एक ओर जहां लाखों छात्रों ने परीक्षा दी, वहीं करीब 2.87 लाख छात्रों का परीक्षा छोड़ना चिंता का विषय भी बन गया है। इसके साथ ही कुछ परीक्षा केंद्रों पर नकल की शिकायतें सामने आने से यह भी साफ हुआ कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हालांकि बोर्ड द्वारा की गई कड़ी निगरानी और तकनीकी उपायों के कारण परीक्षा प्रक्रिया काफी हद तक पारदर्शी और व्यवस्थित रही। अब सभी छात्रों की नजर कॉपी जांच और रिजल्ट की घोषणा पर टिकी है, जिससे उनके भविष्य की अगली दिशा तय होगी।

ट्रिपलआईटी प्रयागराज ने पहली बार पीएचडी में सीधे प्रवेश की सुविधा शुरू की है, जिससे शोध करने के इच्छुक छात्रों को नया अवसर मिलेगा। इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन जो यूजीसी नेट व गेट पास हैं उन्हें एंट्रेंस से छूट रहेगी। शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी), प्रयागराज ने एक नई पहल की है। संस्थान ने पहली बार पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश की सुविधा शुरू की है, जिससे शोध करने के इच्छुक छात्रों को एक नया अवसर मिलेगा। नए शैक्षणिक सत्र के लिए पीएचडी में दाखिले की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संस्थान द्वारा जारी ब्रोशर के मुताबिक, पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा (CBT) और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इस पहल से उन छात्रों को काफी मदद मिलेगी जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। UGC NET व GATE पास को एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं इस स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम चयन होगा। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही नेट या गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रखी हैं, उन्हें स्क्रीनिंग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी सीधे साक्षात्कार में शामिल होंगे। संस्थान का मानना है कि नई व्यवस्था से शोध में प्रतिभाशाली छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी। अब तक कई बार पीएचडी की सीटें योग्य उम्मीदवारों के अभाव में खाली रह जाती थीं, लेकिन नई प्रवेश प्रणाली से इन सीटों को भरना आसान होगा। इससे शोध कार्य को भी नई गति मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप फैसला यह पहल देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मानी जा रही है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और अधिक छात्रों को शोध से जोड़ने पर जोर दिया गया है। संस्थान ने पीएचडी प्रवेश के लिए तीन कट-ऑफ तिथि तय की है। पहली कट-ऑफ तिथि 31 मार्च, दूसरी 15 जुलाई और तीसरी 30 नवंबर तय की गई है। अब शोध में पूरे साल होगा प्रवेश ट्रिपलआईटी के निदेशक प्रो. मुकुल सुतावने ने कहा कि पीएचडी में दाखिले के लिए रोलिंग विज्ञापन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन आने के बाद प्रस्तावित तिथियों पर वर्षभर पीएचडी में दाखिला लिया जाएगा। कटऑफ डेट 1. 31 मार्च, 2026 (मंगलवार) 2. 15 जुलाई, 2026 (बुधवार) 3. 30 नवंबर, 2026 (सोमवार) दो तरह की पीएचडी कार्यक्रम उपलब्ध 1. PhD (संस्थान के भीतर/एक्टरनल फेलोशिप के साथ) – प्रवेश के लिए आवेदन करें 2. PhD (वर्किंग प्रोफेशनल ) – प्रवेश के लिए आवेदन करें दाखिला प्रक्रिया 1. दाखिला प्रक्रिया, जिसमें चरण I और चरण II शामिल हैं, इस प्रकार होगी: a) चरण I एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो केवल IIITA कैंपस में आयोजित किया जाएगा और यह पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगा (पेन और पेपर आधारित नहीं) तथा इसमें दो खंड होंगे। चरण I टेस्ट के अधिकतम अंक 100 होंगे और यह दो घंटे का होगा। इसके अलावा, प्रत्येक खंड 50 अंकों का होगा; जिसमें खंड I सभी विभागों/विषयों और सभी आवेदकों के लिए सामान्य प्रकृति का होगा, जबकि खंड II विभाग-विशिष्ट होगा। b) चरण I की कंप्यूटर-आधारित परीक्षा केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में कार्य करेगी। प्रत्येक विभाग व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) के लिए चुने गए उम्मीदवारों की अपनी सूची घोषित करेगा, जो कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के उसी दिन या अगले दिन आयोजित किया जाएगा। (नोट: GATE/NET आदि जैसी सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए चरण I से छूट दी गई है।) c) चरण II में एक व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होगा, जो विभाग-विशिष्ट विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा चरण I के उसी दिन या अगले दिन आयोजित किया जाएगा। d) कार्यरत पेशेवरों (Working Professionals) को चरण I से छूट दी गई है। पात्र उम्मीदवारों को सीधे चरण II में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 2. उम्मीदवार का चयन मूल्यांकन समिति की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन होगा। 3. यदि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं, तो संस्थान के पास सभी *सीटें न भरने का अधिकार सुरक्षित है। पात्रता नियम – जिन उम्मीदवारों के पास B.Tech. / B.Pharm. / MTech/ M. Pharm./ MSc. / MCA /MBA / M.Com. की डिग्री या अन्य समकक्ष पेशेवर बैकग्राउंड है, और जिन्होंने GATE / GPAT / CAT/ NET-Ph.D. (केवल)/ NET (Lectureship/Assistant Prof.) /NET-JRF / CSIR NET/ICMR-JRF में से किसी में भी (जो भी लागू हो) क्वालिफाइड स्कोर प्राप्त किया है, वे अपने संबंधित क्षेत्रों के PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यदि उम्मीदवार ने अपनी पिछली डिग्री भारत के बाहर से प्राप्त की है, तो GRE/GMAT स्कोर पर भी विचार किया जाएगा। – GATE स्कोर की आवश्यकता केवल M. Tech क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए माफ की गई है; जो उम्मीदवार अपनी संबंधित क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम के अंतिम वर्ष / सेमेस्टर में हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। – आवेदन जमा करते समय, उम्मीदवार के पास कम से कम 60% (PG के लिए) कुल मिलाकर, या 10 के पैमाने पर 6 CGPI (PG के लिए), या समकक्ष CGPI होना अनिवार्य है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार (GOI) के मानदंडों के अनुसार छूट लागू होगी।

CUET UG 2026 Date Sheet:कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को अब डेटशीट का इंतजार है। उम्मीद है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही इस परीक्षा का सब्जेक्ट-वाइज शेड्यूल जारी करेगी। जिन छात्रों ने देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी और डेटशीट चेक कर सकेंगे। डेटशीट जारी होने के बाद छात्रों को यह साफ पता चल जाएगा कि उनके चुने हुए विषय की परीक्षा किस तारीख को और किस शिफ्ट में होगी। इससे वे अपनी तैयारी को उसी हिसाब से बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। जल्द जारी होगी CUET UG 2026 की सब्जेक्ट वाइज डेटशीट CUET UG 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अब सब्जेक्ट वाइज डेटशीट का इंतजार है। जानकारी के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर सकती है। इससे छात्रों को यह साफ पता चल जाएगा कि उनके चुने हुए विषय की परीक्षा किस तारीख और किस शिफ्ट में होगी। फिलहाल एजेंसी ने सिर्फ संभावित परीक्षा तिथियों की जानकारी दी है, जबकि विस्तृत शेड्यूल अभी जारी होना बाकी है। डेटशीट आने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा की सही तारीख और समय देख सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी तैयारी और परीक्षा से जुड़ी योजना बनाने में आसानी होगी। मई महीने में आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा एनटीए के तय शेड्यूल के मुताबिक CUET UG 2026 की परीक्षा मई महीने में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी। बड़ी संख्या में आवेदन आने की वजह से यह परीक्षा कई दिनों और अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। अलग-अलग विषयों के पेपर अलग दिन और शिफ्ट में होंगे, ताकि सभी उम्मीदवारों की परीक्षा सुचारु रूप से कराई जा सके। आवेदन प्रक्रिया और करेक्शन विंडो हो चुकी है बंद इस साल CUET UG के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी समय तक खुली रखी गई थी, ताकि कोई भी योग्य छात्र आवेदन करने से वंचित न रह जाए। एनटीए ने पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की और इसके बाद छात्रों को अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका भी दिया। उम्मीदवारों के लिए फरवरी महीने में करेक्शन विंडो खोली गई थी, जिससे वे अपने आवेदन में जरूरी बदलाव कर सकें। इसके बाद 23 से 26 फरवरी 2026 तक आवेदन विंडो को एक बार फिर खोला गया था, ताकि जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था वे भी फॉर्म भर सकें। अब आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एजेंसी परीक्षा की अगली तैयारियों में जुट गई है। परीक्षा शहर की जानकारी पहले जारी होगी डेटशीट जारी होने के बाद एनटीए सबसे पहले एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा। इस स्लिप के जरिए छात्रों को यह जानकारी मिलती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। इससे उम्मीदवारों को पहले से ही यात्रा और रहने की योजना बनाने में आसानी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्लिप एडमिट कार्ड से अलग होती है और केवल परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए जारी की जाती है। इसके बाद वास्तविक एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे CUET UG 2026 डेटशीट CUET UG 2026 की सब्जेक्ट वाइज डेटशीट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं: डेटशीट से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती हैं, इसलिए उम्मीदवारों को समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए।

UP Board Copy Checking Big Update:उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कॉपी चेकिंग को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने साफ कहा है कि अगर किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका में रुपये या पैसे मिलते हैं, तो उस कॉपी की जांच नहीं की जाएगी। दरअसल कई छात्र यह सोचकर कॉपी में पैसे रख देते हैं कि शायद इससे उन्हें ज्यादा अंक मिल जाएंगे। लेकिन बोर्ड ने इसे गलत बताया है। इसी को देखते हुए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि छात्रों को स्पष्ट रूप से बता दिया जाए कि उत्तर पुस्तिका में पैसे रखना पूरी तरह गलत है। ऐसा करने पर उनकी कॉपी जांचे बिना ही कार्रवाई की जा सकती है। छात्रों में फैली गलत धारणा को लेकर बोर्ड सख्त यूपी बोर्ड के अनुसार कई बार यह देखा गया है कि कुछ परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर रुपये रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से परीक्षक उन पर ध्यान देंगे और शायद ज्यादा अंक दे देंगे। लेकिन बोर्ड ने साफ किया है कि यह सोच बिल्कुल गलत है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले स्कूलों में छात्रों को इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए। उन्हें बताया जाए कि कॉपी में रुपये रखना अनुचित माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मूल्यांकन के दौरान पैसे मिलने पर कॉपी नहीं जांची जाएगी बोर्ड ने परीक्षकों को भी साफ निर्देश दिए हैं कि अगर किसी उत्तर पुस्तिका में रुपये मिलते हैं तो उस कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पिछले वर्षों में मूल्यांकन के दौरान कई कॉपियों में पैसे मिलने के मामले सामने आए थे। कई बार 100, 200 या 500 रुपये तक कॉपियों में पाए गए। कुछ छात्रों का मानना था कि इससे परीक्षक खुश होकर उन्हें ज्यादा अंक दे देंगे। अब ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोकने के लिए बोर्ड ने यह सख्त कदम उठाया है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी भी तय होगी अगर मूल्यांकन के दौरान किसी कॉपी में रुपये मिलते हैं, तो सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि उस परीक्षा कक्ष के निरीक्षक की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बोर्ड के अनुसार ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि ड्यूटी पर मौजूद कक्ष निरीक्षक ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसीलिए मूल्यांकन केंद्र पर उस उत्तर पुस्तिका का पूरा विवरण अलग से दर्ज किया जाएगा। इसमें छात्र का अनुक्रमांक, विषय और अन्य जरूरी जानकारी नोट की जाएगी, ताकि बाद में यह पता लगाया जा सके कि परीक्षा के समय उस कक्ष में कौन निरीक्षक तैनात था। नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी तय बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति सामने आती है, तो संबंधित कक्ष निरीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिस छात्र की कॉपी में रुपये मिलेंगे, उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। हालांकि ऐसे छात्रों को बाद में कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल होकर दोबारा पास होने का मौका मिल सकता है।

The Centre has recently shared new figures highlighting a significant expansion in medical education across India. In a written reply to the Rajya Sabha on March 10, Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel revealed that 43 new medical colleges have been established for the 2025–26 academic year. Along with these, a total of 11,682 MBBS seats and 8,967 postgraduate seats have been approved nationwide — making it 20,649 new medical seats altogether. The ministry clarified that the postgraduate seats include those in AIIMS and other Institutes of National Importance. This expansion follows the government’s strategic plan: linking new medical colleges with existing district or referral hospitals and using the initiative to address regional imbalances in medical education. Under the centrally sponsored scheme, 157 medical colleges have been approved so far, at a total cost of ₹41,332.41 crore. Out of this, ₹23,246.10 crore has already been disbursed from the government’s share of ₹26,715.84 crore, the ministry added. The underlying focus of this initiative is clear and politically significant: bringing quality medical education to underserved areas, aspirational districts, and regions that have long had limited access to medical colleges. This approach not only increases the number of doctors but also aims to reduce regional disparities in healthcare and strengthen the country’s medical infrastructure. While creating new medical seats makes for a positive headline, the reality is more complicated once the initial excitement fades. Despite the government steadily adding capacity, a significant number of postgraduate medical seats remain unfilled. This isn’t just a one-off issue — Rajya Sabha data shows thousands of PG seats have stayed vacant over the years. To prevent these seats from going unused, authorities have had to lower the NEET PG qualifying percentile sharply, highlighting a deeper structural challenge. This is the paradox confronting the system today: India is showcasing a massive expansion of medical education, yet a part of this growth is not attracting enough candidates without continuously easing the entry criteria. As a result, the real question has shifted from “How many seats have been created?” to “Why are so many postgraduate medical seats still going vacant?” This gap points to broader issues in medical education, including career incentives, regional disparities, and the attractiveness of certain specialties, which need urgent attention alongside the expansion effort.India’s NEET PG seat curve takes a sharp upward turn India’s NEET PG seat curve takes a sharp upward turn Data presented in the Rajya Sabha in February 2026 by Patel shows that the story of postgraduate medical seat expansion over the last five years has not been one of calm, steady growth. It has moved in jolts. INDIA’S MEDICAL SEAT EXPANSION: A SNAPSHOT Academic year NEET UG seats added NEET PG seats added 2021–22 8,790 4,705 2022–23 7,398 2,874 2023–24 9,652 4,713 2024–25 8,641 4,186 2025–26 11,682 8,416 Source: Data presented by the Minister of State for Health and Family Welfare in Rajya Sabha, February 2026 In 2021–22, the increase stood at 4,705 seats. A year later, it dropped sharply to 2,874. It climbed back to 4,713 in 2023–24, slipped again to 4,186 in 2024–25, and then suddenly shot up to 8,416 in 2025–26. The latest numbers change the perspective on the trend in medical education. For several years, the expansion of postgraduate (PG) seats had been modest, staying below the 5,000-seat mark, with growth moving forward slowly, then stumbling, recovering, and losing momentum again. But in 2025–26, the story took a sharp turn: 8,416 PG seats were added in a single year. This isn’t just the highest increase in recent years — it’s almost double the previous year’s addition. Instead of incremental growth, this represents a visible shift in scale for postgraduate medical education. This is especially significant because NEET PG represents the more critical end of medical education. While MBBS seats widen access to medicine, PG seats shape the specialist pipeline — determining how many trained doctors advance into specialized fields, teaching positions, and higher-level institutional care. A sudden leap in PG seats suggests that the system is making a concentrated effort to expand capacity at the specialist level, where growth has historically been uneven and slower. By comparison, the undergraduate (UG) trend appears steadier. MBBS seat additions over the last few years show minor fluctuations: The UG expansion remains strong and politically visible, steadily rising over time. But this year, it’s the PG curve that truly stands out. While the undergraduate line rises steadily, the postgraduate line doesn’t just climb — it leaps, highlighting the government’s push to strengthen specialist medical training at a much larger scale than before. NEET PG: The problem of increasing seats and rising vacancies A temporary problem is supposed to leave after making a mess. The issue of vacant seats in India’s postgraduate medical education seems to have unpacked its bags. VACANT MEDICAL SEATS IN INDIA: A FOUR-YEAR SNAPSHOT Academic year Vacant UG seats Vacant PG seats 2021–22 141 3,744 2022–23 2,027 4,400 2023–24 490 3,028 2024–25 380 2,849 Source: Data presented by the Minister of State for Health and Family Welfare in Rajya Sabha, February 2026 For four consecutive academic years, a significant number of NEET PG seats have remained vacant, and the figures are too large to ignore and too consistent to treat as an exception. The vacancies stood at 3,744 in 2021–22 and increased to 4,400 in 2022–23. There was a slight improvement afterward, with 3,028 seats vacant in 2023–24 and 2,849 in 2024–25. However, this recovery is hardly reassuring. A system that still leaves nearly three thousand postgraduate seats unfilled is not facing just a minor counselling glitch — it is exposing a deeper structural issue. The government may be producing more seats, but a significant portion is not attracting candidates. The seats exist on paper, but they are not aligned with students’ aspirations. The contrast becomes even clearer when compared to undergraduate (UG) seats. UG vacancies were only 141 in 2021–22, spiked to 2,027 in 2022–23, but then fell sharply to 490 in

JEE Main 2026 April Session: You do not need a miracle to be able to achieve a better result in JEE Main session 2. What you do need is discipline, a honest self-evaluation, and the ability to continually revise the areas where you need to improve. If your JEE Main 2026 Session 1 results didn’t meet your expectations, it can feel like a huge setback. The months of preparation, long hours of studying, and dedication may suddenly seem wasted. Many students experience shock, anxiety, and self-doubt when their results are lower than anticipated. However, it is crucial to remember that one exam score does not define your abilities or future success. JEE Main offers multiple sessions for a reason — to give students a second chance to improve their performance. With the right strategy, mindset, and preparation, you can significantly improve your scores in Session 2, scheduled from April 2 to 9, 2026. Step 1: Stay Calm and Avoid Panic The first and most important step after receiving a disappointing score is to stay calm. Emotional reactions like panic, worry, or self-blame can negatively impact your preparation for the next session. A low score often reflects situational factors such as exam pressure, time management issues, unexpected question patterns, or simply having an off day. It rarely represents your true potential. Accepting this helps you focus on what matters next — your improvement plan for April. Step 2: Honest Self-Evaluation Once you have calmed down, it’s time to reflect honestly on your Session 1 performance. Go through your scorecard and recall the exam day: Understanding your weaknesses is crucial. Students who see the most improvement in subsequent sessions are those who study strategically, rather than just putting in more hours without direction. Your Session 1 experience is a roadmap — it shows where to focus your energy to get better results. Step 3: Strengthen Fundamentals A common mistake after a disappointing exam is to jump into new books, online courses, or video lessons. While it may feel productive, constantly changing resources can lead to confusion and wasted time. The key is to consolidate your fundamentals: By reinforcing core concepts, you reduce the chances of making the same mistakes again. Mastery of the basics will make tackling more complex problems easier and faster. Step 4: Practice Smartly Preparation for JEE Main is incomplete without consistent practice. Working through previous years’ question papers helps you understand the exam pattern, difficulty level, and frequently asked topics. Regular mock tests are invaluable for improving speed, accuracy, and time management. However, just taking tests isn’t enough. You must review each mock exam thoroughly: Practicing in this structured way transforms each test into a learning opportunity rather than just a performance check. Step 5: Develop the Right Exam Mindset Even if you know the material well, exam stress can prevent you from performing at your best. To overcome this: A strong mindset can make the difference between average and top scores. Confidence is built through preparation, so the more strategically you practice, the more calm and capable you will feel on exam day. Step 6: Maintain a Healthy Routine Mental and physical well-being are often overlooked in intense preparation periods. A balanced routine is crucial for sustained focus: Avoid overloading yourself with continuous study, as it can lead to burnout and diminished performance. A rested, energized mind absorbs concepts faster and performs better under pressure. Step 7: Turn Disappointment into Motivation Carrying frustration from Session 1 into every study day can be counterproductive. Instead, use your experience as a stepping stone. Remember, many students achieve their best results in Session 2, sometimes even surpassing their expectations. Your first attempt has already provided valuable insight into: Viewing Session 1 as a learning experience rather than a failure will help you stay motivated and disciplined. Step 8: Focus on Disciplined, Targeted Study To maximize improvement, your preparation for Session 2 should be disciplined and focused. Create a realistic timetable that balances revision, practice, and rest. Prioritize topics where you can gain the most marks, and avoid spreading yourself too thin. Remember, quality of study matters more than quantity. A few weeks of focused, strategic preparation can significantly impact your score. Step 9: Strategies for Exam Day On the day of the exam: Your experience from Session 1 will guide your approach, helping you remain focused and confident throughout the exam. Step 10: Believe in Your Potential Above all, believe in yourself. One exam result does not define your intelligence, potential, or future. With discipline, honest self-evaluation, and targeted practice, you have the opportunity to perform at your true level in Session 2. Take a deep breath, reset your mindset, and focus on showing your best self. Conclusion A lower-than-expected JEE Main score can be discouraging, but it’s not the end. Session 2 offers a fresh start, and with the right approach, many students have achieved remarkable improvement in just a few weeks. By analyzing your performance, reinforcing fundamentals, practicing smartly, maintaining a healthy routine, and developing the right mindset, you can turn disappointment into a stepping stone for success. Remember, preparation is not about working harder alone — it’s about working smarter, staying disciplined, and believing in your potential. Your first attempt has given you insight; now, Session 2 is your chance to shine, excel, and reach the score you truly deserve.

International Mathematics Day 2026: The day is observed in schools and universities across the country to encourage young students to pursue mathematics and scientific research. International Mathematics Day 2026: March 14 is celebrated worldwide as International Mathematics Day, a special occasion dedicated to highlighting the importance of mathematics not only in education and research but also in our everyday lives. The day was officially declared by the UNESCO during its 40th General Conference in November 2019, after a proposal that received strong support from the global mathematics community. The idea of celebrating mathematics on a global level was strongly backed by the International Mathematical Union (IMU), which continues to coordinate various international events, activities, and educational initiatives related to the day. The main goal of International Mathematics Day is to raise public awareness about how mathematics helps solve real-world problems and plays a crucial role in advancing science, technology, and innovation around the world. 📊➗ International Mathematics Day 2026: Why it is celebrated on March 14 Although the proclamation was made in 2019, the first official International Day of Mathematics was celebrated on March 14, 2020, under the theme “Mathematics is Everywhere”. The choice of March 14 for International Mathematics Day is not a coincidence. The date is closely linked with Pi Day, a popular celebration dedicated to the mathematical constant Pi (π). In many countries, the date is written in the month-date format as 3/14, which matches the approximate value of pi, 3.14. Pi represents the ratio of a circle’s circumference to its diameter and is considered one of the most important constants in mathematics. For many years, students, teachers, and mathematicians around the world celebrated Pi Day through classroom activities, puzzles, and math-related events. When UNESCO officially established International Mathematics Day, it chose the same date to build on the popularity of Pi Day and turn it into a broader global celebration of mathematics and its real-world applications. Since then, schools, universities, research institutes, and science organisations across the world have celebrated the occasion by organising competitions, lectures, exhibitions, and outreach programs. These activities aim to inspire people of all ages to discover how mathematics goes far beyond textbooks and plays a vital role in everyday life. 📐➗ International Mathematics Day 2026: Theme for this year Every year, International Mathematics Day is celebrated with a special theme that highlights a unique aspect of mathematics. For 2026, the chosen theme is “Mathematics and Hope.” 🌟 According to UNESCO, this theme reflects the idea that mathematics, like hope, is a universal human resource. Mathematical thinking helps people make sense of complex realities, analyse information responsibly, and create solutions that benefit society. It also encourages collaboration across cultures and disciplines, strengthening global cooperation in research, innovation, and problem-solving. Through this theme, educators and institutions are motivated to showcase how mathematics can help societies navigate uncertainty, build trust in knowledge, and develop sustainable solutions for the future. Around the world, activities such as workshops, public lectures, competitions, and educational campaigns are organised to inspire young learners and show them that mathematics is not just a subject—it’s a tool for hope and progress. 📊✨ International Mathematics Day 2026: How Is the Day Observed in India? Apart from the global observance on March 14, India also celebrates National Mathematics Day on December 22. The day commemorates the birth anniversary of Indian mathematician Srinivasa Ramanujan, who made significant contributions to number theory, infinite series and mathematical analysis.

JEE Main NIT BTech Cut off : भारत में कुल 31 एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) हैं जो जेईई मेन रैंक के आधार पर बीई/बीटेक और इंटीग्रेटेड बीटेक कोर्सेज में दाखिला देते हैं। इन एनआईटी संस्थानों में जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए एडमिशन मिलता है। JEE Main NIT BTech Cut-Off:JEE Main 2026 Session 1 के परिणाम आने के बाद कई छात्रों के मन में यह सवाल है कि उन्हें मिली परसेंटाइल के आधार पर कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है। भारत में कुल 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) हैं, जहां JEE Main रैंक के आधार पर BE/BTech और इंटीग्रेटेड BTech कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है। इन सभी NIT संस्थानों में दाखिला Joint Entrance Examination Main (JEE Main) के स्कोर के आधार पर होता है और इसके लिए छात्रों को Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। आमतौर पर छात्र **Joint Entrance Examination Advanced के माध्यम से IIT में प्रवेश की कोशिश करने के बाद दूसरे विकल्प के रूप में NIT संस्थानों को चुनते हैं। NITs अपनी बेहतर शिक्षा गुणवत्ता, अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड और मजबूत इंडस्ट्री कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यहां से इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को अच्छी करियर संभावनाएं मिलती हैं। इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंकिंग में National Institute of Technology Tiruchirappalli ने 9वां स्थान हासिल किया था। यह टॉप 10 रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र गैर-IIT संस्थान रहा, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में NIT संस्थानों की कितनी अहमियत है। जेईई मेन एग्जाम के जरिए NIT में एडमिशन के लिए जरूरी पर्सेंटाइल के बारे में डिटेल्स – एनआईटी के लिए जेईई मेन में अनुमानित पर्सेंटाइल एनआईटी तिरुचिरापल्ली, 99.92+ “एनआईटी कर्नाटक, सुरथकल”, 99.90+ एनआईटी वारंगल, 99.85+ एनआईटी राउरकेला, 99.78+ मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद, 99.72+ एनआईटी कालीकट, 99.68+ मालवीय एनआईटी जयपुर, 99.65+ विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर 99.58+ एनआईटी दिल्ली 99.52+ सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत 99.48+ एनआईटी जमशेदपुर 99.42+ मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल 99.40+ एनआईटी दुर्गापुर 99.36+ डॉ. बी.आर. अंबेडकर एनआईटी जालंधर 99.26+ एनआईटी सिलचर 99.18+ एनआईटी हमीरपुर 99.18+ एनआईटी रायपुर 99.12+ एनआईटी गोवा 99.10+ एनआईटी पटना 99.02+ एनआईटी आंध्र प्रदेश 98.80+ एनआईटी उत्तराखंड 98.78+ एनआईटी पुडुचेरी (कराईकल) 98.70+ एनआईटी अगरतला 98.54+ एनआईटी मेघालय 98.40+ एनआईटी श्रीनगर 98.25+ एनआईटी सिक्किम 98.22+ एनआईटी मणिपुर 97.80+ एनआईटी मिजोरम 97.48+ एनआईटी नगालैंड 97.36+ पिछले साल का जेईई मेन एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल पिछले साल का जेईई मेन एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल देखकर आप वर्तमान स्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं- एनआईटी तिरुचिरापल्ली: 99.90 एनआईटी कर्नाटक सुरथकल: 99.88 एनआईटी वारंगल: 99.83 एनआईटी राउरकेला: 99.76 मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद: 99.69 एनआईटी कालीकट: 99.65 मालवीय एनआईटी जयपुर: 99.62 विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर: 99.56 एनआईटी दिल्ली: 99.48 सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत: 99.44 एनआईटी जमशेदपुर: 99.39 मौलाना आज़ाद एनआईटी भोपाल: 99.37 एनआईटी दुर्गापुर: 99.33 एनआईटी जालंधर: 99.23 एनआईटी सिलचर: 99.14 एनआईटी हमीरपुर: 99.14 एनआईटी रायपुर: 99.08 एनआईटी गोवा: 99.07 एनआईटी पटना: 98.98 एनआईटी आंध्र प्रदेश: 98.76 एनआईटी उत्तराखंड: 98.74 एनआईटी पुडुचेरी कराईकल: 98.66 एनआईटी अगरतला: 98.50 एनआईटी मेघालय: 98.37 एनआईटी श्रीनगर: 98.22 एनआईटी सिक्किम: 98.19 एनआईटी मणिपुर: 97.75 एनआईटी मिजोरम: 97.44 एनआईटी नागालैंड: 97.32 एनआईटी अगरतला 98.50 एनआईटी जालंधर 99.23 एनआईटी राउरकेला 99.76 एनआईटी दिल्ली 99.48 एनआईटी दाखिले में पिछले साल की जेईई मेन की क्लोजिंग रैंक एनआईटी तिरुचिरापल्ली : 1449 • एनआईटी कर्नाटक सुरथकल : 1827 • एनआईटी वारंगल : 2409 • एनआईटी राउरकेला : 3431 • मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद: 4594 • एनआईटी कालीकट : 5222 • मालवीय एनआईटी जयपुर : 5601 • विश्वेश्वरैया एनआईटी नागपुर : 6359 • एनआईटी दिल्ली : 7651 • सरदार वल्लभभाई एनआईटी सूरत : 8130 • एनआईटी जमशेदपुर : 8902 • एनआईटी दुर्गापुर: 9836 • एनआईटी जालंधर : 11262 • एनआईटी हमीरपुर: 12586 • एनआईटी सिलचर: 12665 • एनआईटी रायपुर: 13559 • एनआईटी गोवा: 13640 • एनआईटी पटना: 14996 • एनआईटी आंध्र प्रदेश: 18183 • एनआईटी उत्तराखंड: 18491 • एनआईटी पुडुचेरी कराईकल: 19758 • एनआईटी अगरतला: 22013 • एनआईटी मेघालय: 24074 • एनआईटी श्रीनगर: 26171 • एनआईटी सिक्किम: 26616 • एनआईटी मणिपुर: 33098 • एनआईटी मिजोरम: 37751 • एनआईटी नागालैंड: 39594 जेईई मेन 2026 एनआईटी कटऑफ परसेंटाइल पर क्या क्या फैक्टर असर डालते हैं- जेईई मेन सेशन का डिफिकल्टी लेवल उपस्थित होने वाले कैंडिडेट्स की कुल संख्या एनआईटी में उपलब्ध सीटों की संख्या कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन ब्रांच की पॉपुलैरिटी होम स्टेट बनाम अन्य स्टेट का कोटा पिछले साल के कटऑफ ट्रेंड्स

Medical Education Update: The PG seat count includes seats in institutions such as All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) and other Institutes of National Importance (INIs). Medical Education Update:Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel informed in a written reply in the Rajya Sabha on March 10 that 43 new medical colleges have been established across the country for the academic year 2025–26. According to the minister, the government has also approved 11,682 MBBS seats and 8,967 postgraduate (PG) seats for the 2025–26 academic session. The PG seats include those in All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) and other Institutes of National Importance (INIs) across the country. Approval Process for Medical Colleges and Seats The National Medical Commission (NMC) invites online applications every year from medical colleges and institutions that wish to establish new medical colleges or increase the number of undergraduate (UG) and postgraduate (PG) seats. After receiving these applications, the commission carries out a detailed scrutiny and assessment process. Based on the evaluation, the NMC issues either a Letter of Permission (LoP) for approval or a Letter of Disapproval (LoD) if the requirements are not met. These approvals are granted according to the regulatory frameworks set by the NMC, including the Establishment of Medical Institutions, Assessment and Rating Regulations, 2023, the Minimum Standard Requirements for Undergraduate Medical Education (UGMSR), 2023, and the Minimum Standard Requirements for Postgraduate Medical Education (PGMSR), 2023, along with other relevant guidelines issued by the commission from time to time. Scheme To Expand Medical Colleges In Underserved Areas Scheme for Establishment of New Medical Colleges The Ministry of Health and Family Welfare is implementing a centrally sponsored scheme to establish new medical colleges attached to existing district or referral hospitals. The scheme mainly focuses on underserved regions and aspirational districts, especially those where no government or private medical college is currently available. Under this initiative, the funding is shared between the Central Government and the State Governments. The cost-sharing ratio is 90:10 for northeastern and special category states, while for other states it is 60:40. So far, 157 medical colleges have been approved in three phases under this scheme, with a total project cost of ₹41,332.41 crore. Out of the Central Government’s share of ₹26,715.84 crore, an amount of ₹23,246.10 crore has already been released, the minister informed.

राजस्थान में NEET SS के लिए बैंक गारंटी अनिवार्य जयपुर: राजस्थान में जो डॉक्टर सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स (DM और MCh) करना चाहते हैं, उन्हें अब Rs 25 लाख की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यह राशि उनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होने से पहले जमा करनी होगी। यह कदम राज्य सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि उम्मीदवार पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकारी अस्पतालों में सेवा दें। यह नियम उन पोस्टग्रेजुएट डॉक्टरों पर लागू होगा जो वर्तमान में राजस्थान स्टेट बॉन्ड सर्विस पॉलिसी के तहत सेवा कर रहे हैं या करेंगे। NEET SS के दौरान चयनित उम्मीदवार अब बैंक गारंटी जमा करके ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकेंगे और DM/MCh काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन विभाग के अनुसार, वर्तमान में राज्य के सरकारी और RajMES मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट और सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को Rs 25 लाख का स्टेट सर्विस बॉन्ड करना होगा। इसका मतलब है कि कोर्स पूरा होने के बाद उन्हें दो साल तक सरकारी सेवा में काम करना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है:“राज्य के सरकारी और RajMES मेडिकल कॉलेजों से पोस्टग्रेजुएट या सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स पूरा करने के बाद, सर्विस बॉन्ड के तहत छात्रों को राजस्थान में सरकारी सेवा में योगदान देना होगा। वर्तमान में इन कोर्सों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को दो साल की सरकारी सेवा के लिए ₹25 लाख का सर्विस बॉन्ड करना आवश्यक है।” सरकार ने बताया कि अगर कोई पोस्टग्रेजुएट (PG) छात्र अगले वर्ष किसी सुपर-स्पेशलिटी कोर्स में चयनित हो जाता है, तो उसे यह कोर्स करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी कि कोर्स पूरा करने के बाद उसे दो साल तक राज्य सरकार की सेवा करनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित मेडिकल कॉलेज को बॉन्ड राशि के बराबर बैंक गारंटी जमा करानी होगी। यह आदेश उन डॉक्टरों पर भी लागू होगा जिन्होंने पोस्टग्रेजुएशन या सुपर-स्पेशलिटी कोर्स पूरा कर लिया है और उनका चयन सीनियर रेजिडेंसी के लिए किसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे AIIMS, PGI Chandigarh, JIPMER या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में हो जाता है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार या संस्थान को बॉन्ड राशि के बराबर बैंक गारंटी जमा कराने के बाद अनुमति दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार का चयन ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सुपर-स्पेशलिटी कोर्स या फेलोशिप के लिए हो जाता है और उसे अपने मूल दस्तावेज़ (Original Documents) की आवश्यकता होती है, तो उसे एक अंडरटेकिंग देने के बाद एक महीने के लिए दस्तावेज़ दिए जा सकते हैं। यदि वह उम्मीदवार वहाँ जॉइन करना चाहता है, तो उसे बॉन्ड राशि के बराबर बैंक गारंटी जमा करने के बाद ही उसके मूल दस्तावेज़ स्थायी रूप से वापस किए जाएंगे। इस आदेश के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (Directorate of Medical Education) ने SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर को निर्देश दिया है कि वे सरकार द्वारा तय की गई बॉन्ड पॉलिसी और बैंक गारंटी से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का पालन करें। इसके अलावा, डॉक्टरों को सुपर-स्पेशलिटी कोर्स में प्रवेश लेने से पहले एक श्योरिटी (Surety Bond) पर हस्ताक्षर करना भी अनिवार्य होगा। जो उम्मीदवार Government Colleges / Government Society Colleges / RUHS College of Medical Science में Postgraduate (PG) या Super-Speciality course के लिए प्रवेश लेते हैं, उन्हें कोर्स पूरा होने के बाद कम से कम दो साल तक सरकार की सेवा करनी होगी। यह सेवा Senior Residency, Junior Residency, Assistant Professor, Junior Specialist, Medical Officer या सरकार द्वारा तय किसी अन्य पद पर हो सकती है। राज्य में शिक्षण संकाय और स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता के अनुसार सरकार समय-समय पर पद और कार्य निर्धारित कर सकती है। इन दो वर्षों की सेवा अवधि के दौरान उम्मीदवार को अलग-अलग पदों या जिम्मेदारियों पर भी नियुक्त किया जा सकता है। श्योरिटी (Surety) नियम के अनुसार, एडमिशन के समय उम्मीदवार को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र (Original Certificates), जिसमें Bachelor’s Degree भी शामिल है, जमा करने होंगे। ये दस्तावेज़ संबंधित कॉलेज या संस्थान के पास तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक कि बॉन्ड या अंडरटेकिंग की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं। यदि कोई उम्मीदवार PG या Super-Speciality course पूरा करने के बाद बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करता, तो उम्मीदवार और उसकी Surety दोनों संयुक्त रूप से ₹25 लाख का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। सरकार इस राशि की वसूली भूमि राजस्व (Land Revenue) के बकाया की तरह उम्मीदवार या श्योरिटी से कर सकती है, और इससे सरकार के अन्य कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। इस गारंटी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर अपनी सुपर-स्पेशलिटी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अनिवार्य दो साल की सरकारी सेवा अवश्य दें। पहले डॉक्टरों को पोस्टग्रेजुएट (PG) या सुपर-स्पेशलिटी कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के लिए केवल एक बॉन्ड साइन करना होता था। उस समय बैंक गारंटी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, अब मेडिकल एजुकेशन विभाग ने प्रस्ताव रखा है कि बॉन्ड राशि को स्पेशलिटी के आधार पर बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ तक किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों के कई संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मेडिकल समुदाय की प्रतिक्रिया (Backlash from the Medical Fraternity) इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए Federation of All India Medical Association (FAIMA) और Jaipur Association of Resident Doctors (JARD) ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर सरकार से बैंक गारंटी की शर्त को वापस लेने की मांग की है। अपने प्रतिनिधित्व में इन संगठनों ने कहा कि ₹25 लाख की बैंक गारंटी कई डॉक्टरों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है और इससे कई योग्य उम्मीदवार सुपर-स्पेशलिटी ट्रेनिंग करने से पीछे हट सकते हैं। पत्र में यह भी कहा गया कि ₹25 लाख की बैंक गारंटी और इसे बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव उच्च चिकित्सा शिक्षा के लिए एक गंभीर बाधा बन सकता है और मेरिट आधारित चयन प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही डॉक्टर संगठनों ने सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने की अपील की है। 1. Systemic Financial Exclusion (आर्थिक असमानता की समस्या) संगठनों ने बताया कि कई करोड़ रुपये की वित्तीय