Author name: Reliable Study

A major decision was taken on January 7.The administration of the Jammu institute asked MBBS students to return to their homes just a few hours after the National Medical Commission (NMC) withdrew permission for the institute to run the MBBS course. Following the NMC’s decision, the college authorities instructed students to leave the campus and go back home for the time being. Shri Mata Vaishno Devi Institute of Medical Excellence has once again approached the National Medical Commission (NMC) to seek approval for running its MBBS course for the 2026–27 academic session. According to official sources, the institute has completed all the required formalities and submitted a fresh application to the NMC. This process also included depositing nearly Rs 10 lakh as fees for inspection and other necessary procedures. Sources shared this information with The Indian Express. Earlier, on January 7, the institute administration had asked MBBS students to return to their homes just hours after the NMC withdrew permission for the college to run the MBBS programme. The decision from the NMC had come at a time when protests were being held by the Shri Mata Vaishno Devi Sangarsh Samiti, a group consisting of nearly 60 pro-RSS and pro-BJP organisations. The group had raised objections over the admission of Muslim students in the institute. In the college’s first-ever MBBS batch of 50 students, 44 students were Muslim. The Sangh Samiti had been demanding that students from Kashmir be transferred to other medical colleges within the Union Territory. They argued that SMVDIME was established using donations made at the Shri Mata Vaishno Devi Shrine by Hindu pilgrims from across India. When the students were instructed to leave the campus, many alleged that the NMC’s decision was influenced by these protests, raising concerns about the timing and the reasons behind the withdrawal of permission. However, while withdrawing the Letter of Permission (LoP), the NMC cited serious deficiencies in the institute’s infrastructure, faculty strength, and availability of clinical material as reasons for the decision. The institute officials, however, denied any shortcomings in infrastructure and expressed confidence that they would be in an even stronger position when the NMC team visits for inspection in April–May. This, they said, would be possible because the Narayana Superspecialty Hospital is set to become part of the medical institute. Sources revealed that the process of taking over the hospital’s management is already underway, and all its staff, including doctors, will start reporting to the institute from April 1. Inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on April 19, 2016, the Narayana Superspecialty Hospital at Kakryal, near Katra, provides care across more than 20 medical specialties. Officials said that with the hospital becoming part of the institute, the strength of teaching and clinical staff at the medical college will see a significant boost. They also added that further enhancements to the existing infrastructure are planned over the next few months. As for the 50 MBBS students from the cancelled course, they were relocated to seven newly established government medical colleges in the Union Territory. Of these, 22 students were placed in three colleges in the Kashmir Valley, while the remaining students were adjusted in four colleges in the Jammu province.

CBSE Board Copy Checking 2026: सीबीएसई इस बार बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी जांच में बड़ा बदलाव कर रहा है। 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से शुरू हो चुकी है और अगले सत्र में 10वीं की कॉपियों पर भी यही तरीका लागू होने के संकेत हैं। सीबीएसई कॉपी जांच प्रणाली में बड़ा बदलावकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अब बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बार 12वीं कक्षा की कॉपियों की जांच डिजिटल सिस्टम के जरिए की जाएगी और आने वाले सत्र में 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को भी इसी तरीके से जांचने की योजना है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कॉपी जांच प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना और गलत नंबर कटने जैसी समस्याओं को कम करना है। इसके अलावा, इस पूरी प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल किया जाएगा। कॉपी जांच में AI और डिजिटल तकनीक का उपयोग छात्रों को मिलने वाले अंकों से जुड़ी दुविधा को दूर करने में मदद करेगा और मूल्यांकन प्रणाली को पहले से ज्यादा विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 12वीं की कॉपियों की जांच अब स्क्रीन पर 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से किया जा रहा है। कॉपी के हर पन्ने को पहले स्कैन किया जाता है और फिर उसकी इमेज सुरक्षित सर्वर के जरिए तय मूल्यांकन केंद्रों पर भेजी जाती है। वहां परीक्षक लाल या नीली पेन की जगह कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस से नंबर दर्ज कर रहे हैं। पहले चरण में गणित विषय की जांच शुरू हुई है और धीरे-धीरे बाकी विषयों की कॉपियां भी इसी सिस्टम से जांची जाएंगी। 10वीं की कॉपियों पर भी लागू होगा नया सिस्टम 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन डिजिटल रूप से शुरू हो चुका है लेकिन 10वीं कक्षा की कॉपियों की जांच अभी पुराने तरीके से हो रही है। बोर्ड की तरफ से संकेत मिले हैं कि अगले सत्र में 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को भी स्कैन करके ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे सभी छात्रों को एक समान तरीके से अंक देने की कोशिश होगी और कॉपी जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी। AI से लिखावट की समस्या भी होगी दूर सीबीएसई इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी कॉपी जांच में करने की तैयारी में है। शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में यह दिखाया गया कि AI की मदद से अब गंदी लिखावट को भी समझा जा सकता है। पहले जिन छात्रों की हैंडराइटिंग साफ नहीं होती थी उनके अंक कई बार कम हो जाते थे क्योंकि उत्तर सही होने के बाद भी शिक्षक उसे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। अब डिजिटल सिस्टम और AI की मदद से लिखावट का असर कम होगा और सही जवाब पर पूरे अंक मिलने की संभावना बढ़ेगी। दो चरणों में होगी कॉपी जांच सीबीएसई की नई व्यवस्था में मूल्यांकन दो चरणों में किया जा सकता है। पहले डिजिटल तरीके से कॉपी की जांच होगी उसके बाद शिक्षक उसे देख सकेंगे। अगर कहीं नंबर काटे जाते हैं तो सिस्टम उस हिस्से को दिखा सकता है और दोबारा जांच संभव होगी। इससे गलत तरीके से अंक कटने की शिकायतें कम हो सकती हैं। ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन लिखी गई कॉपी दोनों का मूल्यांकन इस सिस्टम से किया जा सकेगा। एग्जाम के बाद कॉपी जांच का शेड्यूल परीक्षा समाप्त होते ही 12वीं के गणित विषय के बाद बाकी विषयों की स्कैन इमेज जांच के लिए भेजी जाएंगी। 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति भी तेजी से बढ़ाई जाएगी ताकि समय पर रिजल्ट जारी हो सके। बोर्ड की कोशिश है कि पूरी प्रक्रिया तय समय के अंदर पूरी हो और छात्रों को बिना देरी परिणाम मिल सके। डिजिटल कॉपी जांच और AI के इस्तेमाल से मूल्यांकन प्रक्रिया जल्दी पूरी होने की उम्मीद है जिससे सीबीएसई रिजल्ट पिछले सालों की तुलना में जल्द जारी हो सकता है।

With the NEET UG exam just around the corner, the last 30 days are the most crucial period of your preparation. This is not the time to start new topics — it’s the time to revise smart, strengthen weak areas, improve accuracy, and simulate exam conditions. With the right strategy, focus, and discipline, you can drastically improve your scores even in the final stretch. 1. Understand What 30‑Day Revision Really Means Revision is more than just re‑reading books. True revision involves: Passive re‑reading gives temporary familiarity, but active recall and application build long‑term memory — and that’s what NEET tests. 2. Divide Your 30 Days into 3 Smart Phases Breaking this period into phases makes your revision organized and stress‑free: Phase 1 – Days 1–10: Full Syllabus Revision Focus on finishing a quick but thorough revision of the whole syllabus. How to do it: Daily plan example: In this phase, your goal is to recall every topic one more time and fix small gaps, not to study something new. Phase 2 – Days 11–20: Practice & Strengthen Once you’ve revised all subjects once, the next step is practice and elimination of weak areas. Daily Practice Routine: Focus areas: This phase is about accuracy, speed, and test‑based learning — exactly what counts in NEET. Phase 3 – Days 21–30: Final Polishing & Test Simulation The final 10 days should mimic exam conditions and focus on rapid revision. Daily activities: What not to do: This period should strengthen confidence, sharpen your test strategy, and minimise silly mistakes. 3. Break It Down — Subject‑Wise Tips Biology — Highest Scoring Section Biology carries the maximum marks in NEET, so it should be your prime focus. Tips: How to boost retention: Chemistry — Balanced & Methodical Chemistry requires structured revision because it has theory, reactions, and numericals. Break it into: Use short notes and flashcards for reactions and tables — they are easy to revise daily. Physics — Concept + Practice Physics needs clarity of concepts, formula recall, and problem‑solving practice. Focus areas: Revision strategy: 4. Create a Daily 10–12 Hour Timetable A disciplined schedule helps maintain consistency without burnout. Here’s an example structure: Morning Afternoon Evening Night Consistency matters more than long study hours. If energy dips, take short breaks — they improve focus. 5. Use Smart Revision Techniques To revise faster and more effectively: Short Notes & Formula Sheets Summarised points save time and help rapid recall. Flashcards Especially useful for reactions, definitions, and diagrams. Error Notebook Maintain a notebook only for mistakes — revisit them often. Active Learning Explain concepts out loud to yourself or a study partner — it strengthens memory better than silent reading. 6. Do Not Burn Out — Take Care of Your Health Your mind needs rest as much as study: A rested brain learns and recalls faster. Confidence and calmness improve performance more than last‑minute cramming. 7. Final Week Before NEET In the last 7–10 days: Main focus: Avoid heavy studying and new materials at this stage. Rest and clarity will help you avoid panic on exam day. Conclusion The last 30 days before NEET can be a game‑changer if used wisely. Instead of trying to learn everything from scratch again, revise the syllabus strategically, practice mock tests, analyse errors, and improve your accuracy and timing. With discipline, smart revision, and confidence, you can climb higher in the ranks and give your best performance on exam day. All the best! 🌟

NEET UG 2026 registration last date is today. Applicants are facing problems in submitting their applications due to the NTA NEET website not working or server down problems. Candidates are also requesting the NTA to extend the NEET registration 2026 deadline. Check more details here. Many students are currently facing issues with the National Testing Agency (NTA) NEET website not working properly. Due to heavy traffic on the portal, server slowdowns and connectivity problems are being reported. In such situations, the website may stop responding or temporarily go down. Because of these technical issues, several applicants are experiencing difficulties while submitting the **NEET UG 2026 application form. Many candidates have also requested the NTA to extend the registration deadline so they can complete their forms without any hassle. However, as of now, there has been no official extension announced. The last date for NEET UG 2026 registration remains March 8, 2026. Candidates can submit their application forms until 9:00 PM, while the fee payment window will remain open until 11:50 PM on the same day. Many NEET aspirants have taken to X (formerly Twitter) to share their concerns about the NEET application website not working properly. Several students are posting about the difficulties they are facing while trying to submit their application forms. Some candidates have reported that the National Testing Agency (NTA) NEET portal is either not loading or showing server-related errors. Due to these technical issues, many applicants are worried that they may not be able to complete their forms on time. Along with sharing their experiences online, a number of students are also requesting the NTA to extend the registration deadline for NEET UG 2026 so that everyone gets a fair chance to submit their applications without facing technical difficulties. Several such posts from candidates can be seen circulating online. Will NTA Extend NEET 2026 Registration Last Date?The NEET 2026 registration link on the NTA website will close today at 9:00 PM. However, candidates can still pay the NEET 2026 application fees until 11:50 PM tonight. Currently, the NTA has not announced any extension for the NEET 2026 registration deadline. Keep an eye on this page for the latest updates on NEET 2026 registration last date. If the deadline gets extended, we will share the news here immediately – NEET 2026 Registration Last Date LIVE Updates & News.

बीते कुछ सालों में भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जो चुनौतियाँ सामने आई हैं, उनमें महंगी कोचिंग फीस और शहरी-ग्रामीण शिक्षा अंतर सबसे अहम हैं। खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं — JEE और NEET — की तैयारी के लिए छात्र अक्सर निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भर होते हैं, जिनकी फीस हर परिवार के लिए आसान नहीं होती। ऐसी ही एक समस्या को समाधान करते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा और महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है: राज्य के हर ब्लॉक में एक-एक मॉडल स्कूल खोलकर छात्रों को 9वीं कक्षा से ही JEE, NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रदान करना। यह योजना 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू की जा रही है, ताकि छात्रों को शुरुआती स्तर से ही सही दिशा और तैयारी मिल सके। यह कदम शिक्षा में समान अवसर देने और ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाएँ: क्यों जरुरी है शुरुआत से तैयारी? JEE (Joint Entrance Examination) और NEET (National Eligibility cum Entrance Test) भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली दो मुख्या परीक्षाएँ हैं। ये दोनों परीक्षाएँ अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं और लाखों छात्रों द्वारा हर वर्ष दी जाती हैं। इन परीक्षाओं का सिलेबस व्यापक, कठिन और गहन होता है। आम तौर पर छात्र 11वीं और 12वीं में प्रवेश लेने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन यह शुरुआत कभी-कभी देर से होने के कारण सिलेबस को कवर करना कठिन हो जाता है। इसी चुनौती को देखते हुए बिहार सरकार ने 9वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू करने की योजना तैयार की है। मॉडल स्कूलों की योजना — क्या है और कैसे काम करेगी? बिहार सरकार की योजना के तहत राज्य के लगभग 534-543 ब्लॉकों हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों का उद्देश्य होगा: ✔️ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा मॉडल स्कूलों में छात्रों को JEE, NEET, ओलिम्पियाड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास कोचिंग दी जाएगी। ✔️ शुरुआती शुरुआत छात्रों को 9वीं कक्षा से ही तैयारी और मार्गदर्शन शुरू कर दिया जाएगा, ताकि उन्हें सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए पर्याप्त समय मिले। ✔️ अनुभवी शिक्षण और संसाधन इन स्कूलों में अनुभवी शिक्षक और विषय विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा, रूटीन टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस सत्र, करियर काउंसलिंग और आधुनिक लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की जाएंगी। ✔️ प्रवेश प्रक्रिया मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा। यह परीक्षा राज्यशिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के तहत आयोजित की जाएगी, और चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ✔️ ग्रामीण छात्रों के लिए अवसर अब ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र भी अपने गांव या ब्लॉक में ही गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगी परीक्षा तक पहुंच प्राप्त कर पाएंगे — जिससे उन्हें महंगी कोचिंग संस्थानों की फीस नहीं वहन करनी पड़ेगी। क्यों उपयोगी है यह योजना? यह नीति कई मायनों में छात्रों के हित में है — खासकर उन बच्चों के लिए जो संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपने अधूरे छोड़ देते हैं: 📌 1. कोचिंग पर आर्थिक दबाव घटेगा महंगी कोचिंग फीस को लेकर कई परिवारों पर भारी वित्तीय बोझ होता है। यह योजना छात्रों को फ्री या सस्ते में तैयारी के संसाधन देती है। 📌 2. शुरुआती तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ेगा 9वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू करने का मौका मिलने से छात्रों को मजबूत आधार मिलेगा और परीक्षा की टेस्ट शैली को समझने में मदद मिलगी। 📌 3. ग्रामीण शिक्षा में सुधार इस योजना से ग्रामीण और शहरी शिक्षा में समान अवसर का अंतर कम होगा, और ग्रामीण छात्रों को भी उच्च स्तर के शिक्षण सुविधाएँ मिलेंगी। मॉडल स्कूलों के फायदे: डीटेल में नीचे कुछ ऐसे प्रमुख फायदे हैं जो इस योजना से छात्रों को मिलने की उम्मीद है: 👩‍🏫 1. विशेषज्ञ शिक्षण और टेस्ट सीरीज़ मॉडल स्कूलों में विशेषज्ञ शिक्षक छात्रों को JEE-NEET की कठिन अवधारणाओं को सरल रूप से समझाएंगे। साथ ही नियमित टेस्ट सीरीज़ से छात्र परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन को बेहतर तरीके से सीखेंगे। 📚 2. संसाधनों का बेहतर उपयोग आधुनिक लाइब्रेरी, डिजिटल कक्षाएँ, स्टडी मैटेरियल — यह सभी संसाधन छात्रों को बेहतर तैयारी का माहौल देंगे। 💡 3. तनाव और दबाव में कमी पहले छात्र परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत तनाव में रहते थे। शुरू से ही सही मार्गदर्शन प्राप्त होने से यह दबाव कम हो सकता है। 🎯 4. कैरियर मार्गदर्शन इन स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग भी प्रदान की जाएगी, जिससे छात्र अपनी क्षमता और लक्ष्य के अनुसार सही दिशा चुन सकेंगे। संभावित चुनौतियाँ और समाधान हालाँकि यह योजना शानदार है, लेकिन इसका सफल क्रियान्वयन कुछ चुनौतियाँ भी पेश कर सकता है: 📍 संसाधन और शिक्षक मिलना:हर ब्लॉक में प्रशिक्षित शिक्षक और संसाधन उपलब्ध करना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को अधिक भर्ती और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। 📍 प्रवेश परीक्षा का दबाव:मॉडल स्कूल में नामांकित होने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे कुछ छात्रों को प्रारंभिक स्तर पर ही दबाव महसूस हो सकता है। 📍 निगरानी और प्रदर्शन:इन स्कूलों के शिक्षण स्तर और परिणामों की निरंतर निगरानी आवश्यक है ताकि यह पता चले कि योजना से व्यावहारिक रूप से कैसे फायदा मिल रहा है। समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को प्रशासनिक सहयोग, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधन आवंटन पर विशेष ध्यान देना होगा। निष्कर्ष: शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बिहार सरकार की यह पहल JEE-NEET तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को सर्वसुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे न केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को मदद मिलेगी बल्कि राज्य के शिक्षा स्तर में भी सुधार की उम्मीद बढ़ेगी। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक छात्र — चाहे वह ग्रामीण इलाकों से हो या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से — उच्च शिक्षा और उज्जवल करियर की ओर बिना किसी आर्थिक बोझ के कदम बढ़ा सके। आने वाले वर्षों में इस योजना के परिणाम, छात्रों की सफलता दर और अन्य राज्यों के लिए इसके प्रभावी मॉडलों पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

स्कूल शिक्षा में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं ताकि पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक और आधुनिक बनाया जा सके। इसी दिशा में National Council of Educational Research and Training ने कक्षा 9 के गणित पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के अनुसार अब Arithmetic Progression (AP) और Geometric Progression (GP) जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहले की तुलना में अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। यह नया पाठ्यक्रम 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा, जिससे देशभर के लाखों छात्रों की गणित की पढ़ाई प्रभावित होगी। National Council of Educational Research and Training द्वारा किए गए इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की गणितीय समझ को मजबूत करना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर आधार प्रदान करना है। इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि कक्षा 9 के गणित सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं, इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कक्षा 9 के गणित सिलेबस में क्या बदलाव हुआ? NCERT द्वारा किए गए बदलाव के अनुसार अब कक्षा 9 के गणित पाठ्यक्रम को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया है। नई संरचना के अनुसार: इन बदलावों का उद्देश्य यह है कि छात्रों को गणित के कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से समझ आएं। AP और GP को लेकर क्या हुआ बदलाव? गणित में Arithmetic Progression (AP) और Geometric Progression (GP) बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स माने जाते हैं। ये टॉपिक्स आगे चलकर कक्षा 10, 11 और 12 में भी काम आते हैं। NCERT के नए पाठ्यक्रम में इन टॉपिक्स को पढ़ाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि छात्र इन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ सकें और आगे की पढ़ाई में उन्हें कठिनाई न हो। AP और GP के जरिए छात्रों को यह समझाया जाता है कि: इन टॉपिक्स को गणित की उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए आधार माना जाता है। अन्य टॉपिक्स में भी हुए बदलाव कक्षा 9 के गणित पाठ्यक्रम में केवल AP और GP ही नहीं बल्कि अन्य अध्यायों में भी बदलाव किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो सिलेबस में शामिल रहेंगे: इन विषयों के माध्यम से छात्रों को गणित की मूलभूत अवधारणाओं की मजबूत समझ दी जाती है। कई अध्यायों की संरचना और पढ़ाने के क्रम में भी बदलाव किया गया है ताकि छात्र आसानी से विषय को समझ सकें। सिलेबस बदलने का उद्देश्य क्या है? NCERT समय-समय पर स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को बदलते समय और नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा दी जा सके। इन बदलावों के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं: 1. कॉन्सेप्ट आधारित शिक्षा नई शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय समझ पर आधारित पढ़ाई को प्राथमिकता दी जा रही है। 2. उच्च कक्षाओं के लिए मजबूत आधार कक्षा 9 गणित का आधार है। अगर यहां कॉन्सेप्ट स्पष्ट होंगे तो छात्र कक्षा 10 और 11 में गणित को आसानी से समझ पाएंगे। 3. नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलाव भारत की नई शिक्षा नीति (NEP) के बाद कई विषयों के सिलेबस को अपडेट किया जा रहा है ताकि पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सके। छात्रों पर क्या होगा प्रभाव? NCERT द्वारा किए गए इस बदलाव का छात्रों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 1. गणित की समझ बेहतर होगी नए सिलेबस में टॉपिक्स को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि छात्र धीरे-धीरे कठिन अवधारणाओं को समझ सकें। 2. प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद गणित के मजबूत कॉन्सेप्ट छात्रों को आगे चलकर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे, जैसे: 3. गणित का डर कम होगा कई छात्रों को गणित कठिन लगता है। लेकिन अगर टॉपिक्स सही क्रम में पढ़ाए जाएं तो गणित आसान हो सकता है। शिक्षकों की क्या भूमिका होगी? सिलेबस में बदलाव के बाद शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे: इससे छात्रों को गणित समझने में आसानी होगी। छात्रों को कैसे करनी चाहिए तैयारी? सिलेबस बदलने के बाद छात्रों को अपनी पढ़ाई की रणनीति भी थोड़ा बदलनी चाहिए। 1. कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें केवल फॉर्मूले याद करने के बजाय उनके पीछे की अवधारणा को समझें। 2. नियमित अभ्यास करें गणित एक ऐसा विषय है जिसमें नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है। 3. NCERT किताब पर फोकस करें अधिकांश स्कूल परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव NCERT किताबों पर आधारित होती है। NCERT क्या है और इसकी भूमिका National Council of Educational Research and Training भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शैक्षणिक सामग्री तैयार करती है। इस संस्था की किताबें पूरे देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। CBSE सहित कई राज्य बोर्ड भी NCERT के सिलेबस और किताबों को अपनाते हैं। इसलिए जब NCERT सिलेबस में बदलाव करता है तो उसका असर लाखों छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। निष्कर्ष कक्षा 9 के गणित सिलेबस में किया गया यह बदलाव शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। National Council of Educational Research and Training द्वारा किया गया यह संशोधन छात्रों को गणित की बेहतर समझ देने और भविष्य की पढ़ाई के लिए मजबूत आधार तैयार करने में मदद करेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया सिलेबस छात्रों के सीखने के अनुभव को किस तरह बेहतर बनाता है।

भारत में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन देश में मेडिकल सीटों की सीमित संख्या और निजी कॉलेजों की अधिक फीस के कारण बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाकर MBBS करने का विकल्प चुनते हैं। हाल ही में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसमें मेडिकल शिक्षा से जुड़े नियमों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। National Medical Commission ने स्पष्ट किया है कि विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई या डिस्टेंस मोड से की गई मेडिकल शिक्षा भारत में मान्य नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी छात्र ने विदेश के मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन क्लास या वर्चुअल ट्रेनिंग के माध्यम से कोर्स पूरा किया है, तो उसकी डिग्री भारत में मान्यता प्राप्त नहीं मानी जा सकती। यह चेतावनी खासतौर पर उन छात्रों के लिए जारी की गई है जो विदेश में मेडिकल पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं। क्यों जारी की गई यह चेतावनी? कोविड-19 महामारी के दौरान कई देशों में विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी थीं। मेडिकल शिक्षा में भी कई छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए कोर्स जारी रखना पड़ा था। हालांकि, मेडिकल शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और अस्पतालों में क्लिनिकल अनुभव बेहद जरूरी होता है। इसी कारण मेडिकल रेगुलेटर ने साफ कहा है कि मेडिकल शिक्षा केवल ऑनलाइन माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती। NMC के अनुसार: इसी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई को वैध नहीं माना जा रहा है। विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए क्या हैं नियम? भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए विदेश से MBBS करने वाले छात्रों को कई शर्तों का पालन करना होता है। इन नियमों को National Medical Commission ने तय किया है। मुख्य नियम इस प्रकार हैं: 1. न्यूनतम कोर्स अवधि विदेश में MBBS कोर्स की अवधि कम से कम 54 महीने (लगभग 4.5 साल) होनी चाहिए। इसके बाद एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप भी जरूरी है। यानी कुल मिलाकर MBBS कोर्स की अवधि कम से कम 5.5 साल होनी चाहिए। 2. क्लिनिकल ट्रेनिंग जरूरी मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के दौरान अस्पतालों में क्लिनिकल प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में छात्रों को निम्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करना होता है: यदि किसी कोर्स में यह क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं होती या केवल ऑनलाइन मोड में पढ़ाई होती है, तो वह कोर्स NMC के नियमों के अनुरूप नहीं माना जाएगा। 3. NEET पास करना जरूरी विदेश से MBBS करने के लिए भी छात्रों को पहले NEET-UG परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र NEET पास किए बिना विदेश में MBBS कर लेता है, तो भारत में उसकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाएगी और वह मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। 4. अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई NMC के नियमों के अनुसार विदेश में MBBS की पढ़ाई पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। अगर पढ़ाई किसी अन्य भाषा में होती है, तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। 5. लाइसेंस परीक्षा पास करना होगा विदेश से MBBS करने के बाद भारत में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए छात्रों को लाइसेंस परीक्षा पास करनी होती है। वर्तमान में यह परीक्षा है: भविष्य में इसे National Exit Test (NEXT) से बदला जा सकता है। यह परीक्षा पास करने के बाद ही छात्र भारत में डॉक्टर के रूप में पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मेडिकल पढ़ाई क्यों नहीं मानी जाएगी? मेडिकल शिक्षा को अन्य सामान्य डिग्री से अलग माना जाता है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं: 1. प्रैक्टिकल स्किल्स जरूरी डॉक्टर बनने के लिए केवल किताबों की जानकारी पर्याप्त नहीं होती। मरीजों के साथ काम करने का अनुभव जरूरी होता है। 2. क्लिनिकल एक्सपोजर मेडिकल छात्रों को अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों और इलाज की प्रक्रिया को समझना होता है। 3. मरीजों के साथ वास्तविक अनुभव डॉक्टर बनने के लिए मरीजों के साथ सीधे काम करना जरूरी है। ऑनलाइन शिक्षा से यह संभव नहीं है। इसी कारण NMC ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से MBBS करना स्वीकार्य नहीं होगा। छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह मेडिकल शिक्षा में प्रवेश लेने से पहले छात्रों और उनके अभिभावकों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. विश्वविद्यालय की मान्यता जांचें जिस मेडिकल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, उसकी मान्यता जरूर जांचें। 2. कोर्स संरचना देखें यह सुनिश्चित करें कि: 3. एजेंटों के झांसे से बचें कई बार एजेंट छात्रों को गलत जानकारी देकर विदेश में एडमिशन दिला देते हैं। इसलिए आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी नियमों की जांच जरूर करें। विदेश में MBBS क्यों चुनते हैं छात्र? भारत में MBBS सीटों की संख्या सीमित होने के कारण हजारों छात्र हर साल विदेश में मेडिकल शिक्षा लेने का विकल्प चुनते हैं। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं: हालांकि विदेश में MBBS करने से पहले छात्रों को नियमों और मान्यता के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। निष्कर्ष विदेश से MBBS करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। National Medical Commission ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से की गई मेडिकल पढ़ाई भारत में मान्य नहीं होगी। इसलिए छात्रों को विदेश में एडमिशन लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका चुना हुआ विश्वविद्यालय NMC के सभी नियमों का पालन करता हो। सही जानकारी और सावधानी के साथ लिया गया निर्णय ही छात्रों के मेडिकल करियर को सुरक्षित और सफल बना सकता है।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अहम बदलाव सामने आया है। देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शामिल Indian Institutes of Information Technology ने बीटेक छात्रों की परीक्षा प्रणाली से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार अब छात्र लिखित परीक्षा में शून्य अंक आने के बावजूद भी एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठ सकते हैं, यदि वे मिड-सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन के कुल अंकों में न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत प्राप्त कर लेते हैं। इस बदलाव को छात्रों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है क्योंकि पहले की तुलना में अब परीक्षा में बैठने के नियम अधिक लचीले बनाए गए हैं। यह निर्णय खासतौर पर उन छात्रों के लिए मददगार साबित हो सकता है जो किसी एक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते लेकिन पूरे सेमेस्टर के दौरान अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या है नया नियम? नए नियम के अनुसार एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए अब छात्रों को मिड-सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन के कुल अंकों में न्यूनतम प्रतिशत हासिल करना होगा। इस प्रणाली में कुल 60 अंक मिड सेमेस्टर और आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित होते हैं। अंकों का वितरण इस प्रकार है: इन दोनों को मिलाकर छात्र को कम से कम 23.75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। यदि छात्र इस कुल प्रतिशत को हासिल कर लेते हैं, तो वे एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। यहां तक कि अगर किसी छात्र को मिड सेमेस्टर लिखित परीक्षा में शून्य अंक भी मिलते हैं, तब भी वह एंड सेमेस्टर परीक्षा दे सकता है, बशर्ते आंतरिक मूल्यांकन में उसके अंक पर्याप्त हों। पहले क्या था नियम? इस बदलाव से पहले परीक्षा प्रणाली काफी सख्त थी। छात्रों को एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए दोनों घटकों में अलग-अलग न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य था। पुराने नियम के अनुसार: अगर कोई छात्र इन दोनों में से किसी एक में भी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता था, तो उसे एंड सेमेस्टर परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस कारण कई छात्रों को पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई के बावजूद सिर्फ एक परीक्षा में कम अंक आने के कारण एंड सेमेस्टर से बाहर होना पड़ता था। नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? शैक्षणिक संस्थानों में लगातार यह चर्चा हो रही थी कि केवल एक परीक्षा के आधार पर छात्र की क्षमता का आकलन करना सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि छात्र: इसी को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लागू किया गया है ताकि छात्रों के समग्र प्रदर्शन (overall performance) को महत्व दिया जा सके। छात्रों के लिए क्या होगा फायदा? नए नियम से इंजीनियरिंग छात्रों को कई फायदे मिलेंगे। 1. परीक्षा का दबाव कम होगा पहले छात्र मिड सेमेस्टर परीक्षा को लेकर काफी तनाव में रहते थे क्योंकि उसी पर एंड सेमेस्टर में बैठने की पात्रता निर्भर करती थी। अब यह दबाव कम हो जाएगा। 2. समग्र मूल्यांकन प्रणाली अब छात्रों का मूल्यांकन केवल एक परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि पूरे सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर होगा। 3. पढ़ाई में निरंतरता छात्रों को पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलेगी क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन और अन्य गतिविधियों का महत्व बढ़ जाएगा। 4. असफलता से उबरने का मौका यदि किसी छात्र का एक टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसके पास बाकी मूल्यांकन के जरिए अपने अंक सुधारने का अवसर रहेगा। क्या इसका मतलब है कि छात्र आसानी से पास हो जाएंगे? नहीं। इस नियम का मतलब केवल इतना है कि छात्र एंड सेमेस्टर परीक्षा में बैठ सकते हैं। पास होने के लिए उन्हें अभी भी: इसलिए यह बदलाव केवल परीक्षा में बैठने की पात्रता को आसान बनाता है, पास होने के मानदंड वही बने रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में क्या संकेत देता है यह बदलाव? हाल के वर्षों में भारत के कई तकनीकी संस्थान परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और छात्र-अनुकूल (student-friendly) बनाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। यह बदलाव भी उसी दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। इससे छात्रों को यह संदेश मिलता है कि शिक्षा प्रणाली अब केवल एक परीक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि समग्र विकास और निरंतर सीखने को महत्व दे रही है। निष्कर्ष बीटेक छात्रों के लिए परीक्षा प्रणाली में किया गया यह बदलाव एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधारने के अधिक अवसर मिलेंगे और वे एक परीक्षा के दबाव में आने के बजाय पूरे सेमेस्टर में बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। Indian Institutes of Information Technology द्वारा लागू किया गया यह नया नियम आने वाले समय में अन्य तकनीकी संस्थानों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

आईआईटी जेईई तैयारी: क्या आप Indian Institutes of Technology में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं? एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कक्षा 11वीं से जेईई की तैयारी शुरू करना सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। जानकारों के अनुसार, दो साल तक नियमित और व्यवस्थित तैयारी करने से छात्र लाखों उम्मीदवारों से आगे निकल सकते हैं। इसलिए यह समय जेईई की तैयारी शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। नई दिल्ली (IIT JEE Preparation)। Indian Institutes of Technology देश का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है। इसमें प्रवेश पाना किसी बड़ी चुनौती को पार करने जैसा है। हर साल लाखों छात्र JEE परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही उम्मीदवारों को मिलती है। अक्सर छात्र इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि JEE की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। क्या 12वीं के बाद एक साल का ड्रॉप लेना सही रहेगा या स्कूल की पढ़ाई के साथ ही तैयारी करना बेहतर होगा? पिछले वर्षों के टॉपर्स की सलाह के अनुसार, कक्षा 11वीं से JEE की तैयारी शुरू करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। 11वीं कक्षा को इंजीनियरिंग तैयारी की मजबूत नींव माना जाता है। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम चुनने पर 11वीं का सिलेबस काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 11वीं से तैयारी शुरू करने का मतलब है कि छात्र धीरे-धीरे खुद को उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए तैयार कर सकते हैं। यह केवल पढ़ाई का समय नहीं होता बल्कि समय प्रबंधन सीखने और परीक्षा के दबाव को संभालने की क्षमता विकसित करने का भी महत्वपूर्ण चरण होता है। जो छात्र 11वीं से ही JEE की तैयारी को गंभीरता से लेते हैं, उनके पास अंतिम समय में रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए पर्याप्त समय रहता है। जेईई सिलेबस समझने के लिए मिलता है पर्याप्त समय Indian Institutes of Technology की JEE परीक्षा का सिलेबस काफी विस्तृत माना जाता है। यदि छात्र कक्षा 11वीं से JEE की तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके पास लगभग 700 से 800 दिनों का समय होता है। इस दौरान वे हर चैप्टर को गहराई से समझ सकते हैं, कठिन सवालों पर अधिक समय दे सकते हैं और भौतिकी और रसायन विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय सही तरीके से समझने पर ध्यान दे सकते हैं। जो छात्र 12वीं कक्षा में तैयारी शुरू करते हैं, उन पर बोर्ड परीक्षा का दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में कई बार छात्र जल्दबाजी में JEE सिलेबस पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे दोनों परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती है और परीक्षा परिणाम पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। तैयारी का बैकबोन हैं 11वीं के कॉन्सेप्ट जेईई परीक्षा में 11वीं और 12वीं, दोनों क्लासेस के सिलेबस का लगभग बराबर हिस्सा होता है. मजे की बात है कि 12वीं के कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स 11वीं के ही बेस पर टिके होते हैं. अगर 11वीं की आपकी नींव कमजोर रह गई तो 12वीं में कितनी भी मेहनत कर लें, एडवांस लेवल के सवाल हल करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट 11वीं से जेईई की तैयारी करने की सलाह देते हैं. मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस का भरपूर मौका जेईई की तैयारी जल्दी शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा ‘प्रैक्टिस’ है. आप जितने ज्यादा जेईई मॉक टेस्ट देंगे, सवाल हल करने में आपकी सटीकता (Accuracy) उतनी ही बढ़ेगी. 11वीं से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास आखिरी 6 महीनों में केवल प्रैक्टिस करने का लग्जरी समय होता है, जबकि देर से शुरू करने वाले उस समय भी नया सिलेबस ही पढ़ रहे होते हैं.

पंजाब सरकार ने एमबीबीएस सीटें 1600 से बढ़ाकर 1900 कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि सात नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और 600 अतिरिक्त सीटें भी जल्द शुरू की जाएंगी। HighLights स्टेट ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार किया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाकर 1900 कर दी गई है। इससे पहले राज्य में कुल 1600 सीटें थीं। सरकार ने बेहतर स्पेस मैनेजमेंट और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के जरिए 300 सीटों की वृद्धि की है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिल सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी शहीद उधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार मेडिकल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि राज्य के छात्रों को बाहर जाकर पढ़ाई करने की जरूरत न पड़े और उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर चिकित्सा शिक्षा की सुविधा मिल सके। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार आने वाले समय में मेडिकल सीटों की संख्या और बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल 600 अतिरिक्त सीटें पाइपलाइन में हैं, और इनके शुरू होने के बाद राज्य में मेडिकल शिक्षा की क्षमता और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पंजाब में आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है। सरकारी स्तर पर भी बनाए जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि Punjab में कुल सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इनमें से कुछ कॉलेज सरकारी स्तर पर बनाए जाएंगे, जबकि कुछ को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि Shaheed Bhagat Singh Nagar और Sangrur में पीपीपी मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से बेहतर स्वास्थ्य ढांचा विकसित किया जा सके। इसके अलावा Hoshiarpur में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। मंत्री ने बताया कि यह मेडिकल कॉलेज वर्ष 2028 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद दोआबा क्षेत्र के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। राज्य में सेहत सुविधाएं बेहतर होंगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य सिर्फ सीटें बढ़ाना ही नहीं बल्कि डॉक्टरों की कमी को भी दूर करना है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने से भविष्य में राज्य को अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर मिलेंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और आने वाले वर्षों में मेडिकल ढांचे को और मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी।